1. उत्तराखंडः हर की पैड़ी को स्केप चैनल घोषित करने का आदेश निरस्त, शासनादेश जारी
हर की पैड़ी को स्केप चैनल घोषित करने के आदेश को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।उत्तराखंड सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के हरिद्वार में हर की पैड़ी को स्केप चैनल घोषित करने के आदेश को निस्तर कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र के निर्देश पर सचिव आवास ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों की बैठक में स्केप चैनल को निरस्त करने की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद संत समाज ने भी सीएम का आभार प्रकट किया था।
Uttarakhand government cancels previous Congress government's order that gave 'escape channel' status to Ganga in Haridwar.
— ANI (@ANI) December 2, 2020
बता दें कि साल 2016 में हरीश रावत की कांग्रेस सरकार ने हर की पैड़ी से होकर बहने वाली धारा को नहर(स्केप चैनल) घोषित किया था। उस के बाद से ही अखाड़ा परिषद सहित अन्य संत इसका विरोध कर रहे थे।
2. कुंभः कोरोना की स्थिति तय करेगी पहले स्नान का स्वरुप
मकर संक्रांति को कुंभ का पहला स्नान होना है लेकिन इस स्नान का स्वरुप कैसा होगा ये कोरोना के हालात पर निर्भर करेगा।कुंभ के पहले स्नान यानी मकर संक्रांति पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ी तो स्नान रद्द भी किया जा सकता है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि राज्य की फोर्स की तैनाती और बाहर से फोर्स मंगाने जैसे निर्णय कुछ महीने पहले ही तय किए जाते हैं, लेकिन इस बार मार्च 2020 से ही कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया, जिससे सारे काम पिछड़ गए। यदि कोविड के हालात काबू में रहे तो कुंभ का स्वरूप भी बड़ा हो सकता है। हालांकि कुंभ में स्नान घाटों को भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही तैयार कराया गया है। राज्य सरकार के शासकीय प्रवक्ता व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार कुंभ में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुंभ स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत की सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
3. लॉकडाउन में ‘OVER AGE’ हो चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका
कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में सरकारी नौकरियों के लिए तय उम्र सीमा पार कर चुके हजारों अभ्यर्थियों को त्रिवेंद्र सरकार एक मौका देने जा रही है। ऐसे सभी प्रतियोगी सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि राज्य सरकार उम्र सीमा में 6 महीने की छूट देने जा रही है जिसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब कार्मिक विभाग इसका शासनादेश जारी करेगा। बता दें कि राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल है। इस आयु सीमा के बेहद करीब वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदों को कोरोना की वजह से बड़ा झटका लगा। लॉकडाउन व कोरोना की वजह से उत्तराखंड लोकसेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से खाली पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी। प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित रहीं। जिसकी वजह से जिनके पास आखिरी मौका था उन्हें बड़ा झटका लगा था। कई अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट देने का अनुुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब कार्मिक विभाग इसका आदेश जारी कर देगा।
4. किसान आंदोलन: समर्थन करने के लिए उत्तराखंड से किसान रवाना
किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाद आज उत्तराखंड के किसानों ने भी दिल्ली का रुख कर दिया है। उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों से सैक़ड़ों किसानों गाड़ियों ,ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए है। ऊधमसिंह नगर के 200 से ज्यादा किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए रवाना हुए तो वहीं रुद्रपुर, किच्छा,रुड़की समेत अन्य कई जगह से भी सैकड़ों किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए रवाना हो गए है। बता दे कि उत्तराखंड किसान मोर्चा की मासिक पंचायत में दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया। साथ ही किसानों से अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया गया।
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