कोरोना महामारी के चलते पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है.
आज उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने यह ऐलान किया.
इस राहत पैकेज से डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को मदद मिलने की उम्मीद है.
प्रेस वार्ता के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पहले लॉकडाउन और अब चारधाम यात्रा पूरी तरह ठप है जिसके चलते चारधामों के साथ ही राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.
उन्होंने कहा कि ऐसे में चारधाम यात्रा व पर्यटन से जुड़े कारोबारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं जिनकी मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है.
सीएम धामी ने कहा कि सरकार पर्यटन व चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के बैंक खातों में धनराशि दे रही है, साथ ही इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी.
इन तरह मिलेगी आर्थिक सहायता
पर्यटन एवं अन्य विभागों में पंजीकृत विभिन्न गतिविधियों से जुड़े लोगों को 6 माह तक प्रतिमाह 2 हजार की आर्थिक सहायता.
इस श्रेणी के तहत लगभग 50 हजार लोगों के लिए 60 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी.
उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत पंजीकृत टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इस श्रेणी के तहत 665 लाभार्थियों के लिए 65.50 लाख रुपये की धनराशि आंवटित की जाएगी.
पर्यटन विभाग में पंजीकृत 630 ट्रेकर गाइड्स को 10 हजार की दर से आर्थिक सहायता मिलेगी.
टिहरी झील के 93 बोट संचालकों को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
पर्यटन विभाग में व्यवसायियों को लाइसेंस व नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी.
पंजीकृत राफ्टिंग व एयरो स्पोटर्स के व्यवसायियों को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट मिलेगी.
टिहरी झील में कुल 98 बोट संचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में वर्ष 2021-22 में छूट मिलेगी.
सार्वजनिक सेवा वाहनों के चालक, परिचालक/ क्लीनर को 6 माह तक प्रतिमाह 2 हजार की राशि दी जाएगी। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ.
नैनीताल जिले में नैनीझील, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल और सरिया ताल में पंजीकृत 549 बोट संचालकों को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
नैनीताल जनपद के नैनी झील में बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 बोट संचालकों को दी जाएगी छूट.
संस्कृति विभाग मे पंजीकृत 6500 सांस्कृतिक दलों को 5 माह तक 2 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी.
वन विभाग द्वारा ट्रेकिंग व पीक शुल्क पर छूट दी जाएगी.
वित्त विभाग में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना ऋण में 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति पर आर्थिक सहायता दी जाएगी.
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