AAP ने प्रदेशभर मनाया स्थापना दिवस,देहरादून में कोठियाल ने काटा केक

बीते दिनों सोशल मीडिया से शुरू हुई भू-कानून की मांग देहरादून की सड़कों पर भी खूब गूंजी. वहीं आज इस कानून को लेकर देहरादून की सड़के अनोखे प्रदर्शन की साक्षी बनी. गांधी पार्क से शहीद स्थल तक उत्तराखंड महिला मंच की सदस्यों ने आज भव्य सांस्कृतिक रैली निकाली. पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य करते महिलाओं में शहर की सड़कों पहाड़ी पहचान को जिंदा रखने के लिए भू-कानून की मांग की. रैली में राज्य आंदोलनकारी मंच, गढ़वाल सभा, देव शक्ति संगठन, युवा शक्ति संगठन शामिल हुए. वहीं दीन दयाल उपाध्याय पार्क पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को विभिन्न संगठनों ने भू अध्यादेश अधिनियम अभियान को अपना समर्थन दिया. इस दौरान उत्तराखंड रक्षा मोर्चा की सरिता जुयाल ने कहा कि भू कानून लागू नहीं कर सरकार प्रदेश की जनता के साथ धोखा करना चाहती है. रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया. यह भी पढें-यूकेडी का घोषणापत्र जारी, भू-कानून समेत ये मुद्दे शामिल

चुनावी मौसम में सभी सियासी दल मंचों से दनादन घोषणाएं कर रहे है. उधर सालों से चुनावी रेस में लगातार पिछड़ी जा रही यूकेडी, घोषणापत्र जारी करने के मामले में दूसरे दलों से आगे निकल गयी है. पार्टी ने विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र घोषणापत्र जारी कर दिया है. जिसमें मौजूदा सियासी हालातों खयाल रखा गया है. घोषणापत्र के जरिए यूकेडी ने प्रदेश में सशक्त भू-कानून के साथ ही गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने का वादा किया. घोषणापत्र जारी करने के बाद अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. ऐरी ने सरकार पर मौजमस्ती में कार्यकाल काटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुभवहीनता, अकर्मण्यता, दिशाहीनता और अहंकार का परिचय दिया. लिहाज़ा जिला विकास प्राधिकरण, गैरसैंण कमिश्नरी और  देवस्थानम बोर्ड जैसे जनविरोधी फैसले लिए गए. उन्होंने भाजपा की हार निश्चित होने का दावा किया साथ ही यूकेडी को भाजपा का एक विज़नरी विकल्प करार दिया. घोषणापत्र के मुख्य बिंदु गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाना बेरोजगारी दूर करने के लिए दीर्घकालिक नीति शिक्षा नीति को प्रभावी एवं रोजगारपरक बनाना राज्य के हर आदमी को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योग और पर्यटन पर फोकस बड़े, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना पंचायतीराज एवं स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करना यह भी पढ़ें-राज्य आंदोलनकारियों की बढ़ी पेंशन, जारी हुए शासनादेश

वैसे तो राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष अनमोल है, लेकिन उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए लड़ने वालों को सम्मानस्वरुप पेंशन दी जाती है. सीएम धामी की घोषणा के मुताबिक इस पेंशन में वृद्धि की गयी है. इस बाबत जारी हुए शासनादेश के मुताबिक आंदोलन के दौरान 7 दिन की जेल काटने वाले आंदोलनकारियों को अब 5000 की जगह 6000 रु. प्रतिमाह मिलेंगे. जबकि जेल जाने वाले या घायल होने वालों के अलावा दूसरे चिह्नित आंदोलनकारियों को 3100 रुपये की जगह 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. राज्य में प्रथम श्रेणी में चिह्नित आंदोलनकारियों की संख्या 300 के करीब है, जबकि दूसरी श्रेणी में करीब 600 आंदोलनकारियों को पेंशन मिलती है. जीओ जारी होने पर राज्यआंदोलनकारियों ने खुशी जाहिर करने के साथ नाराजगी भी जाहिर की है. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती का कहना है कि घोषणाएं पूरी न होने से आंदोलनकारियों में नाराजगी है. कुकरेती के मुताबिक सीएम ने 31 दिसंबर तक चिह्निकरण की प्रकिया पूरी करने समेत दो और घोषणाएं की थीं, जिनका शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाया है. यह भी पढ़ें-खुशखबरी: कॉन्सटेबल और दरोगा भर्ती का जारी हुआ जीओ

भर्ती की तैयारी में जुटे नौजवानों का संघर्ष आखिरकार एक मुकाम पर पहुंचने जा रहा है. इन नौजवानों के लिए एक खुशखबरी है. जल्द ही पुलिस महकमें में खाली पड़े कॉन्सटेबल के 1521 और SI के 197 पदों पर होगी. सरकार ने 5 साल बाद होने जारी रही भर्ती के शासनादेश जारी कर दिए हैं. साथ ही UKSSC को इस बाबत विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दे दिए हैं. फाइल फोटो गौरतलब है कि बीते रोज़ देवभूमि बेरोजगार मंच के बैनर तले भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने सीएम आवास कूच किया था. जिस पर सीएम के पीआरओ राजेश सेठी ने मौके पर पहुंचकर सीएम की तरफ से शासनादेश जारी करने का भरोसा दिया था. भरोसे पर अमल करते हुए आज भर्ती के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं. यह भी पढ़ें-RTI का खुलासा : सीएम की मात्र 15 फीसद घोषणाओं के ही जारी हुए शासनादेश