कर्नल कोठियाल ने शुरू किया तीर्थ यात्रा गारंटी अभियान

भले ही पीएम मोदी ने विवादित कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन आंदोलनरत किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. अब वे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं. जिसपर किसानों को विपक्षी दलों का भी खूब समर्थन मिल रहा है, इधर सीपीएम से जुड़े उत्तराखंड में किसान सभा और सीटू (CITU) भी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आयी. सीटू कार्यकर्ताओं ने एमएसपी कानून को लेकर आज देहरादून में सचिवालय कूच किया. और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. फाइल फोटो:राजेन्द्र सिंह नेगी हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर ही बैरिगेटिंग लगाकर पहले ही रोक लिया. इस पर प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह नेगी ने कृषि कानूनों के साथ ही 2020 में लॉकडाउन में लाए गए श्रम संशोधन कानून को भी वापस लेने की मांग की. नेगी ने आंदोलन के दौरान मरने वाले 700 किसानों के परिवारों को मुआवज़े और उनके पुनर्वास का इंतजाम करने की मांग की. इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने निजीकरण पर रोक लगाने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र रेल, बैंक, बीमा, रक्षा आदि की बिक्री बंद की जाए. यह भी पढ़ें-प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस ने मनाया संविधान दिवस

सन 1949 में आज के दिन ही संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था. इस दिन के महत्व को देखते हुए साल 2015 में सरकार ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया. ताकि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को पोषित किया जा सके. तब से हर साल  शासन से लेकर सामाजिक स्तर पर संविधान दिवस मनाया जाता है. इधर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पुष्पाजंलि दी. इसके बाद हरदा ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इस दौरान पूर्व सीएम ने आज के दिन को लोकतंत्र के लिए अहम बताया. इसके अलावा उन्होंने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई. वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के जिला मुख्यालयों में संविधान दिवस मना रही है. गोदियाल ने कहा कि संविधान से पूरा देश का शासन-प्रशासन संचालित हो रहा है, संविधान हमारे लिए ग्रंथ के समान है. यह भी  पढ़ें-तबादले:उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा उलटफेर, विनोद कुमार बने वन प्रमुख !

उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा उलटफेर हुआ है, कई आईएफएस अफसरों के तबादले के साथ ही विभाग के मुखिया राजीव भरतरी को भी पदमुक्त कर दिया गया है. उनकी जगह विनोद कुमार को प्रमुख वन संरक्षक की जिम्मेदारी दी गयी है, जबकि भरतरी अब उत्तराखंड जैवविधता बोर्ड की जिम्मेदारी वहन करेंगे. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) अनूप मलिक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जे.एस. सुहाग से भी जिम्मेदारियों को वापस लिया गया है. वन विकास निगम की जिम्मेदारी वापस लेते हुए निशांत वर्मा को मुख्य वन संरक्षक वन आदमी एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गयी है. इसके अलावा पराग मधुकर धकाते का बतौर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक प्रमोशन हुआ है. अशोक कुमार गुप्ता को वन संरक्षक (शिवालिक वृत्त) बनाया गया है.उधर राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक धर्मेश कुमार को उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी का अपर निदेशक बनाया गया है. उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण के निदेशक दीप चंद्र आर्य से का तबादला बतौर वन संरक्षक (पश्चिमी वृत्त) हल्द्वानी किया गया है.अखिलेश तिवारी को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रुप में पदोन्नत किया गया है. वहीं तिरुज्ञानसंबंदम से वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक से हटाकर, प्रभागीय वन अधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग की जिम्मेदारी दी गई है. विनय कुमार भार्गव को उप वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन दिया गया है. किशन चंद को कालागढ़ डीएफओ पद से हटाकर प्रमुख वन संरक्षक के कार्यालय में अटैच किया गया है. देहरादून के डीएफओ राजीव धीमान को हटाते हुए अब उन्हें उपवन संरक्षक नरेंद्र नगर बनाया गया है. इसके अलावा धर्म सिंह मीणा को संयुक्त निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है. मयंक शेखर झा को उप वन संरक्षक भूमि संरक्षण निदेशालय की जिम्मेदारी दी गई है. नीतीश मणि त्रिपाठी को देहरादून प्रभाग का प्रभागीय वन अधिकारी बनाया गया है. कोको रोसे को पिथौरागढ़ प्रभाग का उप वन संरक्षक बनाया गया...

उत्तराखंड चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और जनसंवाद,जनआशीर्वाद और परिवर्तन यात्रा हो या फिर पदयात्रा ! सियासी सफर में सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए राजनैतिक दल भरसक कोशिश कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज पूर्व सीएम हरीश रावत ने कोटद्वार से होते हुए हरिद्वार के लालढ़ांग में पदयात्रा की. जिसमें उन्होंने स्थानीय जनता को अपने सफर में शामिल किया, और उनका समर्थन जुटाने का प्रयास किया. कोटद्वार में नजीबाबाद रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए. उसके बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोटद्वार में पदयात्रा निकाली.इस पदयात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए. ये पदयात्रा वेडिंग प्वाइंट से निकलकर मालवीय उद्यान के पास जाकर समाप्त हुई. पदयात्रा के दौरान हरीश रावत के समर्थन खूब नारेबाज़ी हुई, इस दौरान हरदा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने आम आदमी की जीवन मुश्किल कर दिया है, महंगाई चरम पर है. गैस,दाल,सब्जी,तेल के दाम बेगाम हो गए हैं, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है. इसके अलावा उन्होंने विकास का मुद्दा भी उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटद्वार का विकास ठप्प हो गया है, व्यापारी ,मजदूर,कर्मचारी हो या किसान ! मौजूदा सरकार किसी के हित में नहीं हैं. पत्रकार भी भाजपा के राज में त्रस्त हैं. वहीं रास्ते से गुज़रते हुए हरदा ने मालिनी नदी पर अवैध खनन का मुद्दा भी उठाया, एक वीडियो संदेश में उन्होंने धामी सरकार पर खननप्रिय होने का आरोप लगाया. साथ ही अवैध खनन से हो रहे नदी और पुलों को होने वाले नुकसान के प्रति चिंता जाहिर की. इस बीच कोटद्वार के लालढ़ांग के बीच लालढ़ांग चिल्लरखाल मार्ग में भी उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि उनके कार्यकाल में प्रस्तावित...