कोरोना वायरस : अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइंस जारी

अफगानिस्तान से लेकर भूटान तक फैला पर्वतराज हिमालय आज न केवल पर्यावरणविदों अपितु आपदा प्रबंधकों की भी चिन्ता का विषय बना हुआ है. कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन से उपजी नयी समस्याएं स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि नागाधिराज की तबियत निश्चित रूप से नासाज है और किसी महाविनाश से पहले ही इसके इलाज की तत्काल जरूरत है. लेकिन हिमालय के प्रति उठ रही चिंताएं तब तक निरर्थक ही हैं जब तक कि हम हिमालय और हिमालय की गोद में बसे करोड़ों लोगों के अन्तर्सबंधों को भी इस चिंता में शामिल नहीं करते. वास्तव में हिमालयवासी भी एशिया का ऋतुचक्र तय करने वाले हिमालय के पारितंत्र के ही अभिन्न अंग हैं. इसलिये हिमालय और हिमालयवासियों की वेदनाओं को हम अलग-अलग चस्मों से नहीं देख सकते.   तस्वीर साभार : सोशल मीडिया 5 करोड़ से अधिक हिमालयवासियों के अस्तित्व का सवाल महान हिमालय एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला है जिसकी गोद में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान बसे हुए हैं. इन देशों की हिमालयी आबादी लगभग 5.27 करोड़ है जो कि हिमालय पर आश्रित है. यद्यपि अफगानिस्तान की हिन्दूकुश श्रृंखला और म्यांमार का हकाकाबो राजी भी हिन्दुकुश हिमालय नदी प्रवाहतंत्र का ही हिस्सा है मगर सामान्यतः उनको मुख्य हिमालय में नहीं जोड़ा जाता. फिर भी संसार की इस सबसे बड़ी और ऊंची पर्वत श्रृंखला की एक जैसी ही पर्यावरणीय समस्याएं होने के साथ ही उसके निवासियों के सामने लगभग समान ही चुनौतियां हैं. हिमालय का पारितंत्र (इको सिस्टम) डगमगाने से भारतीय हिमालय की गोद में बसे राज्यों में से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों के अलावा असम के हिमालयी क्षेत्र कार्बी एन्लौंग और दिमा हसाओ तथा पश्चिम बंगाल के हिमालयी जिले दार्जिंलिंग सहित कुल 4,67,90,642 की आबादी (2011 की जनगणना) सीधे प्रभावित होती है. इसलिए इन...

ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम से प्रचलित ‘चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना’ निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम निर्णय सुनाते हुए सड़क की चौड़ाई 12 मीटर बढ़ाए जाने को नियम विरुद्ध करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मार्च 2018 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ही सड़क का निर्माण कार्य कराया जाए. इस नोटिफिकेशन के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में पक्की सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर तथा सड़क के दोनों ओर डेढ़ मीटर के कच्चे फुटपाथ बनाए जाने का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हजारों की संख्या में पेड़ों के कटान से हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए वृक्षारोपण करने को भी कहा है. आज इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2018 के नोटिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार अपने खुद के नोटिफिकेशन का उल्लंघन नहीं कर सकती. गैर सरकारी संगठन सिटीजंस फॉर ग्रीन दून ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि इस परियोजना से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी. एक अनुमान के मुताबिक अभी चारधाम सड़क परियोजना निर्माण के दौरान तक 25 हजार पेड़ों की कटाई हो चुकी है. कुछ दिन पहले चारधाम परियोजना के निर्माण कार्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ‘हाई पावर कमेटी’ कमेटी ने भी गंभीर सवाल उठाए थे. अंग्रेजी भाषी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में इस पत्र को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट छपी थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष, पर्यावरणविद और पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक रवि चोपड़ा ने 13 अगस्त को केंद्रीय पर्यावरण...