किसानों के भारत बंद को लेकर उत्तराखंड पुलिस की तैयारियां पूरी

चमोली जिले के विकासनगर घाट में चल रहा सड़क आंदोलन और तेज हो गया है. 19 किलोमीटर लंबी सड़क को डेढ़ लेन चौड़ा किए जाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज विकासनगर घाट में विशाल रैली निकाली गई. रैली में हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने भागीदारी की. रैली के बाद धरनास्थल पर सभा का आयोजन किया गया. सभा में वक्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया और उन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. रैली को समर्थन देने पहुंचे भाकपा (माले) नेता इंद्रेश मैखुरी ने त्रिवेंद्र सरकार पर खूब निशाने साधे. उन्होंने नंदप्रयाग-घाट सड़क चौड़ीकरण की मांग को जायज मांग बताते हुए कहा कि दो-दो मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई घोषणा के बावजूद चौड़ीकरकण न किया जाना सरकार की नाकामी को बयान करता है. मैखुरी ने कहा कि वर्ष 2018 में हुए थराली उपचुनाव में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थानीय जनता को विकास का भरोसा दिलाया था, मगर चुनाव जीतने के बाद आज उनकी सरकार एक सड़क का चौड़ीकरण तक नहीं करा सकी है. घाट-नंदप्रयाग सड़क को डेढ़ लेन करने की मांग को लेकर पिछले 49 दिनों से आंदोलन चल रहा है. आंदोलन के समर्थन में पिछले 12 दिनों ने आमरण अनशन भी चल रहा है. वर्तमान में व्यापार संघ अध्यक्ष चरण सिंह नेगी, ग्राम सभा उस्तोली के प्रधान प्रधान महावीर सिंह बिष्ट, व्यापार संघ के सदस्य सुरेंद्र सिंह कठैत और पूर्व ग्राम प्रधान प्रधान दिनेश नेगी आमरण अनशन पर बैठे हैं. अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है. इससे पहले बीती दस जनवरी को आंदोलनकारियों ने 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रंखला बना कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सकड़ मार्ग के चौड़ीकरण के लिए परीक्षण के आदेश दिए थे, मगर आंदोलनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश कोरे आश्वावन के सिवा...

उत्तराखंड कोरोना अपडेटः कोरोना से 6 लोगों की मौत, 120 नए संक्रमित उत्तराखंड में कोरोना  संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है. बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई है. वहीं, रविवार को 330 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया. प्रदेश में संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या 1617 पहुंच गई है. कुल संक्रमितों का आंकड़ा 94923 हो गया है. जबकि 2136 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है. कुल मिला कर अब तक 89882 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. साथ ही रिकवरी दर 94.69% फीसदी है. वैक्सीन लगने के बाद भी में कोरोना को लेकर ना बरते लापरवाही उत्तराखंड में में जो हेल्थ वर्कर कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं. वे भी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लापरवाही ना बरतें. वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षा चक्र विकसित हो पाएगा. ऐसे में वैक्सीन लगवाने वालों को भी आम लोगों की तरह कोविड नियमों का पालन कर मास्क पहनना, हाथ धोना और दो गज की दूरी रखनी जरूरी होगी. बता दें कि उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण की शुरुआत के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है. उत्तराखंड में पहले चरण में 50 हजार हेल्थ वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक लगाई जाएगी, लेकिन जिन हेल्थ वर्करों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, उन्हें भी संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तरह से सतर्क और नियमों का पालन करना होगा. वैक्सीन की दूसरी खुराक 28 दिन के भीतर लगनी है. इसके 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षा चक्र विकसित होगा. यानी पहली खुराक लगने के 42 दिन और दूसरी खुराक के 14 दिन बाद एंटीबॉडी बननी शुरू होगी. कक्षा छह से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए...

दो महीने होने जा रहे हैं नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को, तकरीबन इतने ही दिन से उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले के घाट क्षेत्र में एक अदद सड़क की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है. इन दोनो आंदोलनों को एक साथ देखें तो उत्तराखंड की ताकतवर त्रिवेंद्र सरकार कटघरे में नजर आती है. आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन और चमोली के घाट में चल रहे सड़क आंदोलन का आपस में क्या सरोकार हो सकता है ? सरोकार है, मौजूदा परिदृश्य में दोनो आंदोलनों का गहरा सरोकार एक ऐसी ताकतवर सरकार से है जो जनता के प्रति संवेदनशील होने का दम भरती है. यह सरोकार सरकार की मंशा, उसकी प्राथमिकता और जनता के प्रति संवेदनशीलता से तो है ही, उस आशंका से भी है जो दिल्ली बार्डर पर बैठा किसान जता रहा है. दरअसल दिल्ली बार्डर पर आंदोलन कर रहा किसान नए कृषि कानून में  खेती की जमीन को लीज पर दिए जाने और कांट्रेक्ट फार्मिंग की जिस व्यवस्था को लेकर आशंकित है, वह व्यवस्था तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार खेती किसानी के हक में बताते हुए साल भर पहले यह कहकर कर चुकी है कि इससे राज्य के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और पलायन रुकेगा. यह अलग बात है कि साल भर में न किसानों की आमदनी बढ़ी और न पलायन ही रुका. सरकार की संवदेनशीलता का हाल यह है कि दो-दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बावजूद सरकार घाट क्षेत्र की सडक चौड़ी नहीं करा पा रही है. आज किसान आंदोलन और राज्य के सीमांत क्षे़त्र में सड़क के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के आलोक में देखें तो साफ है कि उत्तराखंड के साथ छल हो रहा है. दोनों आंदोलन इस बात का प्रमाण हैं कि ताकतवर सरकार जनता की नहीं, कॉरपोरेट...