आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई खास प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली. जिसके तहत सूबे में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति पर मंत्रीमंडल ने मुहर लगाई.
इस खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को बीमा आर्थिक सहायता खेल एवं युवा कल्याण विभाग उपलब्ध कराएगा. खेलों और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज निशुल्क सेवा देगा.
ग्राम पंचायत से लेकर स्टेट लेवल और स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक श्रृखंलाबद्ध खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे प्रदेश में खेल ग्रिड का निर्माण होगा.
खिलाड़ियों प्रशिक्षकों और निर्णायकों के कौशल विकास के लिए खेल विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी. जिसके तहत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के साथ ही शोध के लिए खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाएगी.
प्रतिभावान खिलाडियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत का खेल कोटा उपलब्ध कराया जाएगा.
इसके साथ ही राज्य में खेलों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास संचालन, अनुरक्षण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं खेलों से जुड़े तमाम कामों के लिए सीएम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि विकसित की जाएगी.
खेल नीति के अलावा भी कई दूसरे अहम मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें भोजन माताओं के मानदेय में 1 हजार रुपए और पाआरडी के जवानों के वेतन में 2100 रु. की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया गया है.
धामी कैबिनेट के फैसले-
- उत्तराखंड की खेल नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. आठ साल से बच्चों को खेलो के प्रति प्रोत्साहित करने की योजना है.
- भोजन माताओं का वेतन 1 हजार रुपए बढ़ाया गया है. इसके साथ ही PRD जवानों का भी वेतन बढ़ाया गया है.
- ST/SC और बीपीएल परिवारों को 3.12 एकड़ तक की भूमि विनियमीकरण माफ किया गया है.
- प्रदेश में पार्किंग के अलग अलग प्रारूप को मंजूरी दी गई है. साथ ही मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से लागू होगी.
- बदरीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग मानकों के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा. आवास की मांग करने वाले लोगों को घर दिया जाएगा.
- होम स्टे योजना में संशोधन किया गया है और सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की गई है. अब 33 सब्सिडी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है. लीज की भूमि पर भी योजना की मंजूरी मिलेगी.
- अपर निजी सचिव भर्ती में कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त होगी.
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिली है. जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी.
- लॉकडाउन के समय में बंद शराब की दुकानों के लिए राजस्व को माफ किया गया है.
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