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खुशखबरी: कॉन्सटेबल और दरोगा भर्ती का जारी हुआ जीओ

उत्तराखंड गजेटियर डेस्क

ukgazetteer by ukgazetteer
December 18, 2021
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खुशखबरी: कॉन्सटेबल और दरोगा भर्ती का जारी हुआ जीओ
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भर्ती की तैयारी में जुटे नौजवानों का संघर्ष आखिरकार एक मुकाम पर पहुंचने जा रहा है. इन नौजवानों के लिए एक खुशखबरी है. जल्द ही पुलिस महकमें में खाली पड़े कॉन्सटेबल के 1521 और SI के 197 पदों पर होगी.

सरकार ने 5 साल बाद होने जारी रही भर्ती के शासनादेश जारी कर दिए हैं. साथ ही UKSSC को इस बाबत विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दे दिए हैं.

फाइल फोटो

गौरतलब है कि बीते रोज़ देवभूमि बेरोजगार मंच के बैनर तले भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने सीएम आवास कूच किया था.

जिस पर सीएम के पीआरओ राजेश सेठी ने मौके पर पहुंचकर सीएम की तरफ से शासनादेश जारी करने का भरोसा दिया था. भरोसे पर अमल करते हुए आज भर्ती के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें-RTI का खुलासा : सीएम की मात्र 15 फीसद घोषणाओं के ही जारी हुए शासनादेश

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ब्यूरोक्रेसी में पद की ताकत जब घमंड, रौब, उत्तेजना, ठाठ बाट, निरंकुशता और उन्माद में तब्दील हो जाए तो किसी की भी योग्यता, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व का अनादर होना निश्चित है. राजकीय मेडिकल कालेज देहरादून की एशोसिएट प्रोफेसर डा. निधि के साथ यही हुआ, वह राज्य की सीनियर ब्यूरोक्रेट चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सचिव पंकज पाण्डेय का शिकार सिर्फ इसलिए हो गयीं क्योंकि उनकी पत्नी को डा. निधि का स्वाभिमान रास नहीं आया. पत्नी की नाराजगी से तिलमिलाये सचिव साहब ने तत्काल डा. निधि का तबादला देहरादून से अल्मोड़ा कर दिया. उत्तराखंड के लिए यह नया नहीं है. पंकज पाण्डेय और उन जैसे कुछ दूसरे नौकरशाहों के यहां हर रोज सैकड़ों लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होता है. छोटे कर्मचारियों से लेकर और मझौले अधिकारी तक इस तरह की निरंकुशता का शिकार होते हैं. कोई नौकरी खोने के डर से तो कोई परिवार और समाज के कारण नौकरशाहों की गुलामी बर्दाश्त कर रहा है. डा. निधि इसमें अपवाद रहीं जिन्होंने क्षमायाचना नहीं की बल्कि प्रतिकार किया. उन्होंने न खुद का स्वाभिमान गिरने नहीं दिया और न पेशे का सम्मान. सचिव के तबादला आदेश के प्रतिउत्तर में उन्होंने सरकार को अपने पद से ही इस्तीफा सौंप दिया. Doon Medical College Doctor Nidhi Uniyal transfer controversy बहरहाल बात बढ़ी और सवाल उठने लगे तो सरकार ने आनन फानन में डाक्टर का तबादला आदेश स्थगित कर दिया और एक जांच बैठा दी. असहज सरकार को इस कदम से फौरी राहत तो मिली होगी लेकिन मर्ज ज्यों का त्यों है ? राज्य की ब्यूरोक्रेसी बीमार है. क्या गारंटी है कि इस जांच का हश्र एनएच घोटाले की जांच सरीखा नहीं होगा ? क्या गारंटी है कि अब कोई नौकरशाह अपने पद का दुरूपयोग नहीं करेगा ? कहते हैं बात निकलगी तो दूर तक जाएगी. हाल ही में राजकीय दून मेडिकल कालेज की एसोसिएट...

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लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है. मुख्यमंत्री धामी ने अपने पास 21 विभाग रखे हैं जिनमें गृह, सूचना, आबकारी, खनन एवं आपदा प्रबंधन जैसे अहम महकमे शामिल हैं. आज देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विभाग बंटवारे की सूची जारी की गई. मंत्रिवार बांटे गए विभागों की सूची इस प्रकार हैं. पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री - मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं सर्तकता, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना,गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल,  ऊर्चा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी,न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, नागारिक उड्डयन. सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री - लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंधन, सिंचाई एवं लघु सिंचाई. प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री - वित्त, शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनगर्ठन, जनगणना. गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री- कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास डॉक्टर धन सिंह रावत- विद्यालयी शिक्षा (बेसिक), विद्यालयी शिक्षा ( माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, तिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा. सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री – वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा. रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री - महिला संशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता, खेल एवं युवा कल्याण. चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री - समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम. सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री-  पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, गन्ना विकास और चीनी उघोग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन. आज सुबह प्रदेश की पांचवीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आगाज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुआ. अभिभाषण में राज्यपाल ने पिछली सरकार की उपलब्धियों के साथ ही नई सरकार की प्रस्तावित योजनाओं का जिक्र किया. राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें – प्रदेश में हिम प्रहरी योजना के...

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बीते दिनों सोशल मीडिया से शुरू हुई भू-कानून की मांग देहरादून की सड़कों पर भी खूब गूंजी. वहीं आज इस कानून को लेकर देहरादून की सड़के अनोखे प्रदर्शन की साक्षी बनी. गांधी पार्क से शहीद स्थल तक उत्तराखंड महिला मंच की सदस्यों ने आज भव्य सांस्कृतिक रैली निकाली. पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य करते महिलाओं में शहर की सड़कों पहाड़ी पहचान को जिंदा रखने के लिए भू-कानून की मांग की. रैली में राज्य आंदोलनकारी मंच, गढ़वाल सभा, देव शक्ति संगठन, युवा शक्ति संगठन शामिल हुए. वहीं दीन दयाल उपाध्याय पार्क पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को विभिन्न संगठनों ने भू अध्यादेश अधिनियम अभियान को अपना समर्थन दिया. इस दौरान उत्तराखंड रक्षा मोर्चा की सरिता जुयाल ने कहा कि भू कानून लागू नहीं कर सरकार प्रदेश की जनता के साथ धोखा करना चाहती है. रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया. यह भी पढें-यूकेडी का घोषणापत्र जारी, भू-कानून समेत ये मुद्दे शामिल

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