बड़ी खबर : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है. विकास नगर से भाजपा विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा की जा रही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के इस्तीफे की मांग को भी खारिज कर दिया. चौहान ने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘यह मामला साक्ष्यों को एकत्र करने का विषय है, बावजूद इसके हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को निरस्त कर दिया. यह फैसला कानूनन गलत है. चौहान ने कहा, ‘ मुख्यमंत्री को पार्टी नहीं बनाया गया, उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया. ऐसे में कोर्ट का यह फैसला गलत है. चौहान ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता हरेंद्र सिंह रावत द्वारा उमेश शर्मा के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर केस किया गया है. मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उमेश शर्मा ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि हरेंद्र रावत की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से कोई रिश्तेदारी नहीं है. उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया है. उन्होंने कहा कि जो 17 एकाउंट दिए गए हैं, उसमें से 10 हरेंद्र सिंह रावत और एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का है. मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, ‘जांच में पता चला कि इन 11 खातों में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है. बाकी बचे 6 खाताधारकों का भी मुख्यमंत्री से कोई लेना-देना नहीं है.’ उमेश शर्मा पर निशाना साधते हुए मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनपर 5 राज्यों में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. विपक्ष ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा हाईकोर्ट के निर्णय के बाद विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का अवसर मिल गया है. आज कांग्रेस, उत्तराखंड...

नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मीडियाकर्मी उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले को निरस्त कर दिया है. साथ ही उनके द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सीबीआई आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं. जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने बीते रोज मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इस साल 31 जुलाई को सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने देहरादून थाने में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के मुताबिक उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कि प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी डाक्टर सविता रावत के खाते में नोटबंदी के दौरान झारखंड से अमृतेश चौहान नाम के व्यक्ति ने पैसे जमा किए और ये पैसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देने को कहा. उमेश शर्मा द्वारा पोस्ट किए वीडियो में डाक्टर सविता रावत को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र की रिश्तेदार बताया गया. डाक्टर हरेंद्र सिंह रावत ने इन आरोपों को गलत बताते हुए उंमेश शर्मा के खिलाऱ मुकदमा दर्ज किया था. अभी इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. गौरतलब है कि ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल की हवा खा चुके मीडियाकर्मी उमेश शर्मा का अतीत विवादों से भरा रहा है. पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग को लेकर उमेश शर्मा पर सवाल उठ चुके हैं. उस स्टिंग में उमेश बिचौलिया बन कर हरीश रावत के साथ सरकार बचाने को लेकर मोलभाव करते दिखे थे. साथ ही स्टिंग में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थीं, जिनसे पता चलता है कि उमेश शर्मा पहले भी पत्रकारिता की आड़ में बड़े खेल करते रहे हैं. बहरहाल राजद्रोह का मामला निरस्त होना उमेश शर्मा के लिए बड़ी राहत है.

उत्तराखण्ड के चार धामों को जोड़ने वाले सड़क मार्माग को सभी मौसमों में खुला रखने के उद्देश्य से बनाई जा रही चारधाम परियोजना (ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट) के तहत सड़कों के चौड़ीकरण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने के बाद अब बदरीनाथ को स्मार्ट धाम बनाने की सरकार की योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पर्यावरणवादियों का मानना है कि राज्य के चारों ही धामों पर वैसे ही भूस्खलन, हिमस्खलन और भूकम्प का खतरा मंडरा रहा है. केदारनाथ में प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ का नतीजा वर्ष 2013 की अकल्पनीय त्रासदी से सामने आ चुका है. अगर हिमालय के अति संवेदनशील पारितंत्र से छेड़छाड़ जारी रही तो केदारनाथ महाआपदा की पुनरावृत्ति एवलांच की दृष्टि से अति संवेदनशील नर और नारायण पर्वतों की गोद में स्थित करोड़ों सनातन धर्मावलम्बियों की आस्था के केन्द्र बदरीनाथ धाम में भी हो सकती है. हिमालयी सुनामी के नाम से भी पुकारी जाने वाली 2013 की केदारनाथ महाअपदा से तबाह केदारनाथ धाम के पुननिर्माण कार्य के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रबल इच्छानुसार हिमालयी धामों को भव्य रूप देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बीती 9 सितंबर को बदरीनाथ को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट धाम बनाने के लिये मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही उसका प्रस्तुतीकरण भी सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष कर दिया है. इस प्लान के अनुसार बदरीनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के लिये होटल, पार्किंग, श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने का इंतजाम, बदरी ताल तथा नेत्र ताल का सौंदर्यीकरण का निर्माण किया जाना है. श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिये साउंड एवं लाइट आदि की व्यवस्था भी की जानी है. चूंकि प्रधानमंत्री समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये केदारनाथ के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ ही बद्रीनाथ की कायापलट के निर्देश भी दे रहे हैं इसलिये राज्य सरकार के अधिकारियों ने आनन फानन में नवीन...