बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. बांध निर्माण परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किए जाने की मंजूरी मिल गई है.
परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया है.
उक्त परियोजना का निर्माण नैनीताल जिले के काठगोदाम (हल्द्वानी) क्षेत्र में गोला नदी पर किया जाना है.
प्रदेश के सिंचाई सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि मंगलवार को केंद्रीय सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई.
बैठक में तय किया गया कि परियोजना के धन आवंटन के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
सेमवाल ने बताया कि नैनीताल जिले में गौला नदी पर 150.6 मीटर ऊंचाई का जमरानी बांध प्रस्तावित है.
इस बांध के बनने से बिजली उत्पादन के साथ ही डेढ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इतना ही नहीं, बांध बन जाने से हल्द्वानी शहर की पेयजल आपूर्ति भी की जाएगी.
जमरानी बांध परियोजना से 63 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
सचिव सेमवाल ने बताया कि निवेश की मंजूरी मिलने के बाद जमरानी बांध परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा. जमरानी बांध परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
इससे पहले इसी साल 10 जून को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जमरानी बांध परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी.
इसके तहत 90 प्रतिशत धनराशि केंद्र तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी.
सचिव सेमवाल ने बताया कि परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए जल्द ही पुनर्वास नीति राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखी जाएगी.
उन्होंने बताया कि प्रभावितों का पुनर्वास, ‘पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013’ के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा.
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