उत्तराखंड मंत्रिमंडल की पहली ई-कैबिनेट बैठक आज देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में संपन्न हुई. ई-कैबिनेट में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में कुल सात प्रस्ताव रखे गए थे.
बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक, वन मंत्री डाक्टर हरक सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज तथा उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डाक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए.
ई-कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई वे इस प्रकार हैं.
- गंगा गाय महिला डेयरी योजना में सहकारी समिति के सभी सदस्यों को अनुदान लाभ दिए जाने का निर्णय. महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक साल के अनुंबंध के लिए प्राचार्य को शिक्षकों की नियुक्त का अधिकार दिया गया.
- केदारपुरी मास्टर प्लान में सीएसआर के अतिरिक्त राज्य सरकार भी पूर्व अधिगृहित भवन के स्थान पर भवन बना कर देगी.
- राज्य के निवासियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को दो गुना बढा कर 50 हजार रुपये किया गया.
- गन्ने का समर्थन मूल्य अगेती प्रजाति के लिए 327 और पछेती प्रजाति के लिए 317 रुपये प्रति कुन्तल किए जाने का अनुमोदन.
- विधानसभा सत्र के समापन को स्वीकृति.
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में होने वाली सभी मंत्रिमंडल बैठकें पेपरलेस होंगी. सरकार का कहना है कि ई-कैबिनेट, ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और संसाधनों की बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
ई-कैबिनेट के लिए गोपन विभाग ने पोर्टल तैयार कर दिया है. भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में आनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा. बैठक से संबंधित सभी सूचनाएं पोर्टल पर डाली जांएंगी, साथ ही एसएमएस और ईमेल के जरिए भी मंत्रिमंडल को सूचित किया जाएगा.बैठक के बाद कार्यवृत्त एवं निर्णयों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
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