मुफ्त बिजली के मुद्दे आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर जम कर निशाना साधा है. आज देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान और पार्टी प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कांफ्रेंस की.
दोनों नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को जुमलेबाज़ी करार दिया.
आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि भाजपा ने पिछले साढ़े चार साल में केवल लूट और भ्रष्टाचार किया है और अब मुफ्त बिजली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद साफ हो गया है कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ छल कर रही है.
आप नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि कल आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली की मांग और भाजपा के मंत्रियों की जुमलेबाजी के खिलाफ सीएम आवास का घेराव करेंगी.
उन्होंने कहा कि, प्रदेश के पहले ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का मुफ्त बिजली को लेकर भ्रामक बयान देना और फिर नए नवेले मुख्यमंत्री का यह कहना कि, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है, दिखाता है कि भाजपा सरकार बिजली के मुद्दे पर जनता को भरमा रही है.
उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी जनता को मुफ्त बिजली देने के हक में नहीं रही, यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के बयान से साफ हो गई है.
उन्होंने यह भी कहा कि मुफ्त बिजली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और मंत्री के बयानों में विरोधाभास ये बताने के लिए काफी है कि चेहरा बदलने के बाद भी सरकार में अंतर्विरोध बना हुआ है जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है.
रविंद्र जुगरान ने कहा, आज उत्तराखंड में लोग महंगी बिजली को लेकर परेशान हैं, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, लोगों को गलत, बढ़े हुए बिल थमाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके साथ मुफ्त बिजली का जुमला फेंक कर छलावा कर रही है.
उन्होंने कहा, 100 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने की बात सिर्फ कोरी बकवास है जो बीजेपी के चाल चरित्र को दर्शाती है.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जब 2 महीने में बिल आता है, तो 1 महीने में 100 यूनिट फ्री की घोषणा का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब यह है कि एक महीने में केवल 50 यूनिट बिजली ही मुफ्त मिलेगी ?
उन्होंने कहा कि जनता को बिजली देने के लिए सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए जैसा कि दिल्ली की केजरीवाल जी की नीयत साफ है.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की नीयत में ही खोट है, जिसका प्रमाण यह है कि सरकार ने उन अधिकारियों को मुफ्त बिजली की योजना बनाने के लिए कहा है जो साढ़े चार साल से जनता पर महंगी बिजली का बोझ डाले हुए हैं
बता दें कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया करवाने के ऊर्जा मंत्री के वादे पर जब सीएम हरीश धामी से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने कहा था कि अभी प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आया है और जब प्रस्ताव आएगा तो जनता के लिए जो उचित होगा, किया जाएगा.
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