प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज गैरसैंण में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान गैरसैंण को मंडल (कमिश्नरी) बनाने की घोषणा की।
उनकी इस घोषमा के बाद गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं के बाद राज्य की तीसरी कमिश्नरी होगी.
गैरसैंम कमिश्नरी में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमिश्नरी का मुख्यालय गैरसैंण में होगा।
बजट का अंकगणित
बजट की कुल राशि – 57 हजार 400 करोड़ रुपये
कुल राजस्व- 57024.22 करोड़
कुल खर्च – 57400.32 करोड़
कर राजस्व 20195.43 करोड़
करेत्तर राजस्व 23955.81 करोड़
कर्ज की वसूली 22.98 करोड़
उधार 12850 करोड़
कुल राजस्व व्यय – 44036.31 करोड़
ब्याज भुगतान – 6052.63 करोड़
विकास कार्यों के लिए आवंटन 8972.84 करोड़
कर्ज का भुगतान 4241.57 करोड़
अन्य भुगतान 149.93 करोड़
राजकोषीय घाटा 8984.53 करोड़
राजस्व अधिशेष (सरप्लस) 114. 93 करोड़
बजट की प्रमुख घोषणाएं
घसियारी योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान.
भराड़ीसैंण में फल पट्टी, फल व खाद्य संस्करण यूनिट की घोषणा.
नई नगर पंचायतों के लिए एक-एक करोड़ रुपये की घोषणा.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 153 करोड़ सात लाख रुपये का प्रावधान.
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान.
पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 954 करोड़ 75 लाख रुपये और भूमि क्रय के लिए 129 करोड़ रुपये का प्रावधान.
मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान.
मुख्यमंत्री के बजट भाषण की प्रमुख बातें
बतौर वित्तमंत्री, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूसरी बार बजट पेश किया. बजट भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कोरोना वारियरिस की सराहना की.
मुख्यमंत्री ने तपोवन आपदा में सरकार द्वारा किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देने के साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजनाओं तथा उपलब्धियों का ब्यौरा रखा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए परिसंपत्तियों पर निवेश को सरकार ने जरूरी समझा है.
उन्होंने कहा कि कृषि के जुड़ी समस्याओं और सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक वर्ष में गैरसैंण के विकास के लिए कई कार्य तथा घोषणाएं की गई हैं, जिनमें आगामी दस वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से समूचे राजधानी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने हेतु एक बड़ी योजना बनाने पर कार्य किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है.
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