मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 12 अहम निर्णय लिए गए.
देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में संपन्न हुई बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्यणों की जानकारी दी.
कैबिनेट में इन 12 निर्णयों पर मुहर लगी.
1- कोरोना महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत तीन महीने (जून, जुलाई, अगस्त) तक दो किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रूपये किलो की दर से दी जाएगी.
2- कोरोना के खिलाफ बचाव कार्यों के लिए विधायकों को दी गई करोड़ रूपये की धनराशि में एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया है.
3- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी.
4- हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 90 : 10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाए जाने पर इसकी लागत बढ़कर 40 करोड़ रूपये आंकलित की गई है. इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी.
5- हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्य करने वाले प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जाएगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे.
6- मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एमआरआई मशीन को दिल्ली से लाने की अनुमति दी गई.
7- फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गतआबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा.
8- ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य केआवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहली बार उल्लंघन पर व्यक्ति से एक हजार, मनोरंजन संचालक से पांच हजार, होटल संचालक से 10 हजार तथा औद्योगिक एवं खनन के लिए 20 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा.
9- ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जाएगी. इसके लिए हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडीबनाया गया है, जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री, वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे.
10- राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई.
11- रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए निःशुल्क दिया जाएगा.
12- जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी स्तर की समीति के माध्यम से होगी.
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