उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित होगा. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
आज देहरादून में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
सरकार के प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में कुल 13 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 10 को मंजूरी दी गई है तथा 3 प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी.
कैबिनेट में मंजूर हुए 10 प्रस्ताव
- उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित होगा.
- देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में 78 पदों को मंजूरी.
- विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बेंकिंग सेवा को शामिल किया गया.
- उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया जिसके तहत कक्षा 5 और 8 में फेल होने वाले विद्यार्थियों को दो माह में पुन परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा.
- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन करते हुए इसका नाम उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 किया गया. परिषद के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होंगे.
- नैनीताल में बंद पड़ी एचएमटीफैक्ट्री के मामले में भूमि वापस मूल विभागों को लौटाई जाएगी. बाकी बची 12 एक्टेयर भूमि को राज्य सरकार 72 करोड़ रुपये में खरीदेगी.
- निजी पट्टे की भूमि पर खनिज कार्य करने की स्वीकृति के लिए डीएम को मिला अधिकार. पहलरे सरकार से लेनी होती थी अनुमति.
- हरिद्वार जिले में यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग टेक्नोलाजी रुड़की, कोर कालेज को विश्वविद्यालय बनाए जाने की मंजूरी.
- कार्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन से सभी गांव बाहर.
- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी.
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