मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे दिन आज केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की.इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए हितकारी योजनाओं के लिए मंत्रियों से सहयोग मांगा.
धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की.इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने गृह मंत्री से चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से सामरिक महत्ता को देखते हुए टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज रेललाइन के लिए अपने स्तर से रेल मंत्रालय से मंज़ूरी देने का भी आग्रह किया.
और देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापित किए जाने की मांग की.साथ ही उन्होंने गृहमंत्री से कुमाऊं में भी एक एम्स स्थापित करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि कुमाऊं में भी एम्स बनने से कुमाऊं के साथ ही सीमावर्ती यूपी के लोगों को फायदा मिलेगा.
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सामरिक लिहाज़ से खास टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज (बीजी) की मंज़ूरी के लिये रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने जखोली, रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केंद्र की तरफ से मदद का भी अनुरोध किया.
इससे पहले धामी ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की.
इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से भी भेंट की.
सीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से उत्तराखंड की भूमिका और इस विषय से जुड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की.
अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की.
उन्होंने लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने और किसाऊ परियोजना के एमओयू में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया.
सीएम के अनुरोध पर शेखावत ने लखवाड़ परियोजना के लिए 4673 करोड़ रुपए के वित्तीय मंजूरी देने का भरोसा दिया.
वहीं जलशक्ति मंत्री ने किसाऊ परियोजना के संशोधित एमओयू के लिये भी सीए धामी को आश्वस्त किया है.
इसके अलावा मुलाकात में ये भी तय हुआ कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की जल्द ही संयुक्त समीक्षा करेंगे.
गौरतलब है कि जल संसाधन मंत्रालय ने लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को तकनीकी मंज़ूरी जनवरी, 2013 और निवेश को मंजूरी 2016 में दी थी.
बता दें कि परियोजना के लिए वित्तपोषण वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में किया जाना है. जिसके तहत परियोजना की कुल 5747.17 करोड़ रूपए की लागत में से जल घटक रुपये 4673.01 करोड रू. केन्द्र सरकार जारी करेगी.
बाकी 1074.00 करोड़ रु. जो कि ऊर्जा घटक है का वित्त पोषण उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया जाना है.
यह भी पढ़ें- तीर्थ पुरोहितों ने पीएम को खून से लिखा खत,की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग
Discussion about this post