मिशन 2022 के मद्देनज़र जहां भाजपा शीर्ष से लेकर बूथ स्तर तक तैयारी कर रही है, तो वहीं पिछले चुनाव में करारी शिकस्त खाने वाली कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है.
इस रोडमेप के तहत कांग्रेस पार्टी महीनेभर में चार परिवर्तन यात्राएं निकाल कर जनता के बीच जाएगी.
परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य लोगों को मौजूदा सरकार की नाकामियों से अवगत कराने के साथ ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रचार करना होगा.
बीते रोज ऋषिकेश में प्रदेश कांग्रेस का तीन दिवसीय विचार मंथन शिविर सम्पन्न हुआ,जिसके बाद पार्टी के आला नेताओं ने मंथन से निकलने मुद्दों को मीडिया के सामने रखा.
मीडिया से मुखातिब पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि आज प्रदेश की प्रचंड बहुमत की सरकार लगातार युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों का शोषण कर.
यादव ने कहा कि चारों धामों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से चलाई गई ‘मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ’ जैसी योजनाओं को लोग आज भी याद करते हैं लेकिन भाजपा सरकार ने इस योजना को खत्म कर दिया.
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि बेरोजगारों को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी.
रावत ने कहा कि न्याय योजना के तहत विभागों में सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा.
उन्होंने कहा कि सिडकुल सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत स्य़ानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ठोस कानून बनाया जाएगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को बचाने के लिए उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि एक महीने के भीतर उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी.
इसके लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को चार जोन में विभाजित किया गया है,उन्होंने कहा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंडियत को बचाने के लिए आम जनता को जागृत किया जाएगा.
इन यात्राओं में कांग्रेस राज्य के ज्वलंत मुद्दों जैसे, बेरोजगारी, महंगाई, देवस्थानम बोर्ड, भू-कानून, जिला विकास, महिला सुरक्षा, किसान दुर्दशा जैसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी.
गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक छतरी की तरह काम करेगी.
उन्होंने कहा कि योजना के तहत रोजगार को तीन वर्गों में बांटा जाएगा. इसमें विभागों के माध्यम से रोजगार, सरकार की ओर से प्रायोजित रोजगार और स्वरोजगार शामिल होगा.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच सालों में प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त करने का संकल्प लिया है.कोरोना के चलते रोजगार खोने वालों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी.
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोला.
प्रीतम ने कहा कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीरो टॉलरेंस सरकार और 100 दिन में लोकायुक्त लाने की बात कही थी लेकिन साढ़े चार साल बाद भी बिल का कुछ अता पता नहीं है.
प्रीतम ने कहा कि अगर लोकायुक्त का गठन समय रहते हो जाता तो कुंभ में इतना बड़ा टेस्टिंग घोटाला नहीं होता.
इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में भाजपा सरकार के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए,
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में मरीजों को कोरोना काल में न तो बेड मिले न ऑक्सीजन जिसके चलते कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया.
किसानों के मुद्दें पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान डबल इंजन की सरकार बनाने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था मगर चार साल गुजरने के बावजूद सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई.
विचार मंथन शिविर से निकले कांग्रेस के संकल्प
- प्रदेश में न्याय योजना लागू की जाएगी.
- उत्तराखंड को पांच साल में बेरोजगारी मुक्त किया जाएगा.
- पर्यटन और ट्रांसपोर्ट व्यावसायियों को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी.
- गरीब और कमजोर वर्ग के लिए भूमि नियमितीकरण के लिए कानून लाया जाएगा.
- पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण परिषद को पुनर्जीवित किया जाएगा। जिलाधिकारी समिति के नोडल अधिकारी होंगे.
- खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने लिए ठोस योजना बनाई जाएगी.
- कृषि भूमि को बचाने के लिए सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा.
- वृद्ध पेंशन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रोक हटाने के लिए प्रस्ताव पास कर केंद्र भेजा जाएगा.
- देवस्थानम बोर्ड को समाप्त किया जाएगा.
- किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई जाएगी.
- सिडकुल और अन्य संस्थानों के माध्यम से भी स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित कराया जाएगा .
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